भारत- ब्रिटेन एफटीए भारतीय निर्यातकों के लिए एक ऐतिहासिक मौका: फियो अध्यक्ष

नई दिल्ली, 16 जुलाई: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स (फियो )ने भारत- ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (भारत – ब्रिटेन एफटीए ) के लागू होने का गर्मजोशी से स्वागत किया है। इसे एक बड़ा बदलाव लाने वाला मील का पत्थर बताते हुए कहा गया है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार काफी बढ़ेगा, भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा और सभी क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए नए मौके बनेंगे। इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए फियो  के अध्यक्ष श्री एस.सी. रल्हन ने कहा कि भारत- ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का लागू होना भारत की निर्यात यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक के साथ हमारी आर्थिक साझेदारी में एक नया अध्याय खोलता है और भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर बाजार पहुंच, अधिक निश्चितता और बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करता है। इस समझौते से विशेष रूप से हमारे एमएसएमई , श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, महिला उद्यमियों और सेवा क्षेत्र को लाभ होगा, जिससे टिकाऊ निर्यात वृद्धि Aऔर रोजगार सृजन के नए रास्ते खुलेंगे।

श्री रल्हन ने कहा कि उम्मीद है कि यह एफटीए  टैरिफ बाधाओं को कम करके, बाजार तक पहुंच में सुधार करके, व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और दोनों देशों के बीच अधिक निवेश और तकनीकी साझेदारी को प्रोत्साहित करके भारत की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को काफी बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि श्रम-प्रधान क्षेत्रों, विशेष रूप से कपड़ा और परिधान, गारमेंट्स, चमड़ा और जूते, कालीन, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण, फर्नीचर, इंजीनियरिंग सामान, खेल का सामान, समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, चाय, कॉफी, मसाले, कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और ऑटो कंपोनेंट्स को इस समझौते से काफी लाभ होगा।

श्री रल्हन ने आगे कहा, “उम्मीद है कि भारत- ब्रिटेन एफटीए  भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, क्योंकि इससे निर्यातक बेहतर शर्तों पर ब्रिटेन  के बाजार तक पहुंच सकेंगे। यह भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करेगा, जिनमें से कई में एमएसएमई  का दबदबा है, जिससे रोजगार, ग्रामीण आजीविका और समावेशी आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा।” भारत के कृषि समुदाय के लिए मौकों पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि इस समझौते से चावल, चाय, कॉफी, मसाले, फल, सब्ज़ियां, प्रोसेस्ड फूड, समुद्री उत्पाद और अन्य वैल्यू-एडेड कृषि उत्पादों के लिए बेहतर निर्यात के मौके बनेंगे। इससे किसानों को ग्लोबल वैल्यू चेन से बेहतर तरीके से जुड़ने और अपनी उपज का बेहतर मूल्य पाने में मदद मिलेगी।

श्री रल्हन ने  कहा कि भारत के पारंपरिक सेक्टर—जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कालीन, कारीगरों के उत्पाद और हाथ से बनी चीज़ें—को ब्रिटेन के ग्राहकों के बीच बेहतर मार्केट एक्सेस का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वे टिकाऊ, नैतिक रूप से बने और प्रीमियम क्वालिटी वाले उत्पादों को ज़्यादा महत्व देते हैं। सर्विस सेक्टर के महत्व पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेवा क्षेत्र के लिए भी शानदार मौके खोलता है, जिसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, शिक्षा, हेल्थकेयर, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ और डिजिटल सर्विस शामिल हैं। ज़्यादा मोबिलिटी, बेहतर बिज़नेस सहयोग और मज़बूत कमर्शियल पार्टनरशिप से एक भरोसेमंद ग्लोबल सेवा प्रदाता के तौर पर भारत की स्थिति और मज़बूत होगी।

फियो  का मानना ​​है कि यह समझौता स्टार्टअप्स, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और पहली बार निर्यात करने वालों की ज़्यादा भागीदारी को बढ़ावा देगा, साथ ही ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ एकीकरण को मज़बूत करेगा और इनोवेशन-आधारित निर्यात को बढ़ावा देगा। श्री रल्हन ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि समझौते को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए निर्यातकों के लिए लगातार जागरूकता, क्षमता निर्माण और हैंडहोल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत होगी।

” फियो  भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, डीजीएफटी , निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संघों और सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि निर्यातक भारत- ब्रिटेन के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए ) के तहत बने मौकों का पूरा फ़ायदा उठा सकें। हम जागरूकता कार्यक्रम, ट्रेनिंग सेशन, खरीदार-विक्रेता बातचीत और मार्केट आउटरीच पहल आयोजित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्यातक—खासकर एमएसएमई —इस ऐतिहासिक समझौते का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हों।” उन्होंने भरोसा जताया कि भारत- ब्रिटेन एफटीए  भारत के एक प्रमुख ग्लोबल व्यापारिक देश बनने और देश के दीर्घकालिक निर्यात विकास लक्ष्यों को हासिल करने के विज़न में महत्वपूर्ण योगदान देगा, और सबसे बढ़कर, 2047 तक ‘विकसित भारत’ के माननीय प्रधानमंत्री के विज़न को साकार करने में मदद करेगा।

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